मुंबई : अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समावेशाच्या दीर्घकालीन मागणीबाबत बंजारा समाजाला मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या मागणीचा सर्वंकष आणि सखोल अभ्यास करण्यासाठी सहा सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली असून, आदिवासी विकास विभागाने यासंदर्भातील शासननिर्णय जारी केला आहे.
या समितीच्या अध्यक्षपदी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एम. एल. तहलियानी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समिती बंजारा समाजाच्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील समावेशाच्या मागणीचा ऐतिहासिक, सामाजिक, मानववंशशास्त्रीय तसेच कायदेशीर पैलूंनी अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करणार आहे.
बंजारा समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश व्हावा, ही मागणी अनेक दशकांपासून प्रलंबित आहे. विशेषतः ऐतिहासिक संदर्भ म्हणून मांडण्यात येणाऱ्या हैद्राबाद गॅझेटीयर मधील उल्लेखांचा आधार घेत समाजातील विविध संघटनांनी अलीकडच्या काळात ही मागणी अधिक तीव्रतेने पुढे आणली होती. मराठा आरक्षणाच्या चर्चेदरम्यान याच गॅझेटीयरचा संदर्भ देत बंजारा समाजालाही न्याय मिळावा, अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली होती.
समितीत मानववंशशास्त्रज्ञ डॉ. सी. जे. सोनोवाल, समाजशास्त्रज्ञ डॉ. शैलेशकुमार दारोकर, कायदेतज्ज्ञ अॅड. नितीन गांगल आणि विशेष अभ्यासक डॉ. संदीपान गव्हाळे यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. तर पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांच्या सहसंचालकांकडे सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
यापूर्वी ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे बंजारा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर उच्चस्तरीय बैठक पार पडली होती. या बैठकीचे इतिवृत्त ११ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यानंतर आता समिती स्थापनेचा निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, या प्रक्रियेला औपचारिक दिशा मिळाल्याचे मानले जात आहे.
देशभरात बंजारा समाजाची लोकसंख्या सुमारे १२ कोटी असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो, तर महाराष्ट्रात ती एक कोटीपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जाते. राज्यातील अंदाजे ७५ लाख मतदारांवर या समाजाचा प्रभाव असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. यवतमाळ, वाशिम, अकोला, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, सोलापूर, ठाणे आणि पालघर या जिल्ह्यांत बंजारा समाजाची लक्षणीय वस्ती असून, किमान दहा लोकसभा तसेच सुमारे ४५ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये त्यांचा प्रभाव निर्णायक ठरतो.
दरम्यान, समिती स्थापनेमुळे बंजारा समाजाच्या एसटी समावेशाच्या मागणीला संस्थात्मक चौकट मिळाली असली, तरी अंतिम निर्णयासाठी केंद्र सरकारची मान्यता आवश्यक राहणार असल्याने पुढील प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
