प्रतिनिधी – कोणत्याही गुन्ह्याचा निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कायदेशीर चौकटीत तपास करणे हे पोलिसांचे मूलभूत कर्तव्य असून, तपास प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक हयगय किंवा निष्काळजीपणा केल्यास संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवरही फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असा महत्त्वपूर्ण आणि कडक संदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. एका महत्त्वाच्या प्रकरणात पोलीस उपनिरीक्षकाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार देत तपासातील हलगर्जीपणावर कठोर भूमिका घेतली.
न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी दिलेल्या आदेशात लोकसेवक म्हणून पोलिसांची जबाबदारी अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद करत, पुराव्यांमध्ये फेरफार किंवा तपासात निष्काळजीपणा आढळल्यास कायद्यापुढे त्यांनाही उत्तरदायी राहावे लागेल, असे स्पष्ट केले.
हे संपूर्ण प्रकरण यवतमाळ जिल्हा येथील विजय गाडवे यांच्या संशयास्पद मृत्यूशी संबंधित आहे. २६ जून २०१८ रोजी सासरच्या घरी संशयास्पद परिस्थितीत त्यांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर अवधूतवाडी पोलीस ठाणे येथे सुरुवातीला अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती. मात्र शवविच्छेदन अहवालात मृत्यूचे कारण गळफास असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर प्रकरणाला गंभीर वळण मिळाले.
यानंतर ९ जुलै २०१८ रोजी मृताच्या आईने पोलिसांकडे तक्रार दाखल करत आपल्या मुलाची हत्या पत्नी आणि सासरच्या मंडळींनी मिळून केल्याचा आरोप केला. मात्र गंभीर स्वरूपाची तक्रार असूनही गुन्हा दाखल करण्यात विलंब झाल्याने त्यांनी न्याय मिळवण्यासाठी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली. जानेवारी २०२१ मध्ये न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत तपासातील अनेक गंभीर त्रुटींवर ताशेरे ओढले होते. संशयित आरोपींची बाजू घेतल्याचा आणि महत्त्वाच्या पुराव्यांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केल्याचा ठपका न्यायालयाने पोलिसांवर ठेवला होता.
मृतदेह रुग्णालयात नेण्यात आल्यानंतरही रुग्णालयालाच घटनास्थळ म्हणून दाखवणे, प्रत्यक्ष घटनास्थळी तपास न करणे तसेच गळफासासाठी वापरण्यात आलेली मुख्य दोरी जप्त न करणे अशा गंभीर त्रुटी न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्या. विशेष म्हणजे एकाच मृत्यू प्रकरणाला वेगवेगळ्या टप्प्यांवर अपघाती मृत्यू, हत्या आणि आत्महत्या असे तीन भिन्न स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. त्यानंतर जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना सर्व संशयित आरोपींसह संबंधित तपास अधिकारी पीएसआय ज्ञानेश्वर ढवळे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
एफआयआर रद्द करण्यासाठी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करत आपण केवळ अपघाती मृत्यूची चौकशी केली असून कोणतीही खोटी कागदपत्रे तयार केलेली नाहीत, असा बचाव मांडला होता. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत, समोर आलेल्या जबाबांनुसार मृत्यू सासरच्या घरी झाल्याचे स्पष्ट असताना घटनास्थळी जाऊन तपास न करणे आणि महत्त्वाचे पुरावे जप्त न करणे हे थेट कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे नमूद केले.
फौजदारी न्यायव्यवस्थेवरील सामान्य नागरिकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी तपास प्रक्रिया निष्पक्ष असणे अत्यावश्यक असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला. या निर्णयामुळे तपासात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला असून राज्यातील पोलीस यंत्रणेसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा इशारा मानला जात आहे.
