दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत सुरू करण्यात आलेली दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणी मोहीम ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून सामाजिक न्यायाची पुनर्स्थापना करण्यासाठी उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. खऱ्या दिव्यांग बांधवांचे हक्क सुरक्षित राहावेत आणि शासनाच्या योजना योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचाव्यात, या उद्देशाने ही मोहीम राबवली जात असून तिच्या केंद्रस्थानी प्रशासनातील कठोर आणि पारदर्शक कामकाजासाठी ओळखले जाणारे अधिकारी तुकाराम मुंढे आहेत.
व्यवस्थेत वर्षानुवर्षे साचलेल्या त्रुटींना हात घालणे सोपे नसते. अशा वेळी विरोध, गैरसमज आणि विविध स्तरांवरील दबाव यांना सामोरे जात पारदर्शकतेच्या आधारावर निर्णय घेणे हे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान असते. मात्र खोट्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून नोकऱ्या मिळत असल्याच्या तक्रारी वाढत असताना या प्रकारांवर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.
राज्यात तसेच देशभरात दिव्यांगांसाठी राखीव नोकऱ्यांच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही ठिकाणी बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय सेवेत प्रवेश मिळाल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. विशेषतः आरोग्य विभागासह विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये अशा नियुक्त्यांची चर्चा होत असून चतुर्थ श्रेणीपुरतेच नव्हे तर तिसऱ्या आणि दुसऱ्या श्रेणीतील पदांवरही संशयास्पद प्रकरणे समोर येत असल्याचे सांगितले जाते.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शासकीय कर्मचारी कार्यरत असताना दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे दिसून येते. दिव्यांगांसाठी राखीव जागा पूर्ण क्षमतेने भरल्या गेल्या का, हा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. एका बाजूला पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र मिळवताना अडचणींचा सामना करावा लागतो, तर दुसऱ्या बाजूला खोट्या प्रमाणपत्रांवर लाभ घेतल्याच्या घटनांमुळे खऱ्या दिव्यांगांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्रमाणपत्र देताना वैद्यकीय तपासणी अधिक काटेकोर करणे, तसेच नोकरी लागल्यानंतर वेळोवेळी पुनर्पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. दिव्यांगांसाठी असलेल्या योजना, आरक्षण आणि आर्थिक लाभ योग्य व्यक्तींना मिळावेत यासाठी प्रशासनाने अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
सरकारने राज्यभर व्यापक पुनर्तपासणी मोहीम राबवून खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे लाभ घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक संघटनांकडून होत आहे. अन्यथा सामाजिक न्यायाचा मूलभूत उद्देश अपूर्ण राहील आणि खऱ्या दिव्यांगांचा शासनावरील विश्वास ढळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, तुकाराम मुंढे यांनी सुरू केलेल्या या कठोर पण आवश्यक निर्णयाबाबत समाजात सकारात्मक आणि विरोधी अशा दोन्ही प्रतिक्रिया उमटत असून, “सामाजिक न्यायासाठी कठोर पावले आवश्यक आहेत का?” हा प्रश्न आता चर्चेचा विषय ठरला आहे.
