प्रतिनिधी : नव्या महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल लागू होणार आहेत. रेल्वे तिकीट बुकिंग प्रणाली, डिजिटल पेमेंट सुरक्षाव्यवस्था, मेसेजिंग अॅप्सचा वापर तसेच एलपीजी सिलेंडर दरांबाबतचे सुधारित नियम १ मार्चपासून प्रभावी होणार असून त्याचा थेट परिणाम प्रवास, घरगुती खर्च आणि मोबाईल वापरावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
रेल्वे तिकीट बुकिंगसाठी नवे अॅप
भारतीय रेल्वे प्रशासनाने अनारक्षित व प्लॅटफॉर्म तिकिटांसाठी वापरले जाणारे जुने UTS मोबाईल अॅप बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ मार्चपासून जनरल तिकीट, प्लॅटफॉर्म तिकीट तसेच इतर सेवा एकत्रित ‘Raii One’ अॅपद्वारे उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. मोबाईलद्वारे तिकीट काढणाऱ्या प्रवाशांना नव्या अॅपवर नोंदणी करणे आवश्यक राहणार असून लाखो प्रवाशांवर या बदलाचा परिणाम होणार आहे.
UPI व्यवहारात अतिरिक्त सुरक्षा
डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या मार्गदर्शनाखाली UPI व्यवहार प्रक्रियेत अतिरिक्त प्रमाणीकरणाचा स्तर लागू होण्याची शक्यता आहे. ठरावीक रकमेपेक्षा जास्त व्यवहार करताना यूपीआय पिनसोबत बायोमेट्रिक किंवा अतिरिक्त पडताळणी आवश्यक ठरू शकते. तसेच बँक खात्यांतील सरासरी मासिक शिल्लक मोजण्याच्या पद्धतीतही सुधारणा होणार असल्याची माहिती वित्तीय क्षेत्रातील सूत्रांनी दिली.
सक्रिय सिमशी मेसेजिंग अॅप्स जोडणे बंधनकारक
मोबाईल सुरक्षा अधिक कडक करण्याच्या उद्देशाने १ मार्चपासून सक्रिय सिमशी जोडलेली नसलेली मेसेजिंग खाती बंद करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे WhatsApp आणि Telegram सारख्या सेवांचा वापर करण्यासाठी वैध मोबाईल क्रमांक आवश्यक राहणार आहे. निष्क्रिय किंवा सिमविरहित खात्यांवरून सेवा वापरता येणार नाही.
एलपीजी सिलेंडर दरांकडे नागरिकांचे लक्ष
दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी तेल कंपन्यांकडून घरगुती व व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरचे दर जाहीर केले जातात. गेल्या काही महिन्यांत घरगुती सिलेंडरचे दर स्थिर असले तरी व्यावसायिक सिलेंडरच्या किमतींमध्ये चढउतार दिसून आले आहेत. १ मार्च रोजी जाहीर होणाऱ्या नव्या दरांचा घरगुती खर्चावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
संबंधित विभागांकडून डिजिटल व्यवहार, प्रवास व्यवस्था आणि मोबाईल सेवा अधिक सुरक्षित व सुसंगत करण्यासाठी हे बदल करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनंतरच नागरिकांवरील त्याचा नेमका परिणाम स्पष्ट होणार आहे.
